छोटे कारोबारियों को नुकसान
नई दिल्ली।LNN। छोटे कारोबारियों को नोटबंदी और जीएसटी के बाद केंद्र सरकार ने एक और झटका दिया है।
सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी जाने वाली क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम बंद कर दी है।
सरकार पर बैंकों की लगभग 1300 करोड़ रुपए की देनदारी है, इसलिए इस स्कीम को बंद किया गया है।
हालांकि, सरकार कह रही है कि स्कीम का रिव्यू किया जा रहा है और इसे शुरू किया जाएगा।
इससे उलट, सरकार पिछले नौ महीने से इस स्कीम के लिए कोई एप्लीकेशन तक नहीं ले रही है।
केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने 2000-01 में क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन शुरू की थी।
इस स्कीम के तहत एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक का लोन लेने पर 15 फीसदी (15 लाख रुपए) की सब्सिडी दी जाती थी।
यह लोन उन छोटे करोबारियों को दिया जाता था जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते थे।
इस स्कीम का फायदा पहले से आईडेंटिफाई 51 प्रोडक्ट्स और सब-सेक्टर्स को दिया जा रहा था।
मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंकों को सब्सिडी का पैसा नहीं दिया जा रहा था।
बैंकों का मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई पर करीब 1300 करोड़ रुपए बकाया हो चुका है।
ऐसे में, जब पूरी मिनिस्ट्री का बजट ही 3 से 4000 करोड़ रुपए के बीच होता है तो मिनिस्ट्री इतना पैसा कहां से दे, इस वजह से इस स्कीम को बंद करने का फैसला लिया गया।
स्कीम दोबारा शुरू होने की उम्मीद कम ही है।
