मुंबई.अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. अगले कुछ महीनों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के आसार हैं. दिल्ली में मंगलवार को डीजल का भाव 59.76 रुपए प्रति लीटर रहा.
सरकार ने दिवाली के आसपास पेट्रोल-डीजल के दाम में टैक्स घटाकर थोड़ी राहत देने का प्रयास किया था. उस वक्त डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी घटाया गया था. हालांकि केंद्र सरकार के इस पहल के बाद कुछेक राज्यों ने ही स्टेट-स्पेसिफिक लेवी में कटौती की थी.
2 जनवरी की सुबह भी ग्राहकों के लिए कोई राहत लेकर नहीं आई. साल के पहले दिन उपभोक्ताओं को डीजल भरवाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा.
दिल्ली में डीजल सबसे सस्ता है. मंगलवार को डीजल और 6 पैसा महंगा होकर 59.76 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया.मुंबई और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में डीजल 62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.नए साल पर सरकार का सबसे अच्छा तोहफा होता कि वह डीजल और पेट्रोल पर से टैक्स घटाती. दोनों की कीमतें फिलहाल रिकॉर्ड पर हैं.
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1 जनवरी को दिल्ली में डीजल का भाव 59.70 रुपए प्रति लीटर रहा
एनसीआर की बात करें तो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में भी डीजल 60 रुपए प्रति लीटर है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के दिन डीजल का भाव 56.95 रुपए प्रति लीटर था. इसके बाद कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. दिवाली से लेकर नए साल के बीच डीजल के दाम में 5 फीसदी तक इजाफा हो चुका है.लगभग यही हाल पेट्रोल का भी है. डीजल के मुकाबले पेट्रोल के दाम में उतार चढ़ाव कम है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल महंगा के कारण इसकी कीमतें बढ़ रही हैं. पिछले छह महीनों में क्रूड के भाव 40 फीसदी बढ़कर 67 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं. यह तेजी ग्लोबल डिमांड बढ़ने और उत्पादन घटने की वजह से हुआ है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर तेल महंगा हैं तो भारतीय उपभोक्ताओं को भी ज्यादा दाम चुकाना होगा. इस बीच अगर सरकार दोबारा टैक्स घटा देती है तो कीमतों में नरमी आएगी. भारत में हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बदलते हैं.
कच्चे तेल में उतारचढ़ाव के साथ क्या डीजल-पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे.सरकार सबसे ज्यादा टैक्स डीजल और पेट्रोल पर लगाती है. सरकारी खजाने में इसका बड़ा हिस्सा होता है.
लोकसभा को दिए लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया था, पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 19.48 रुपए और डीजल पर 15.33 रुपए प्रति लीटर है. यानी डीजल के लिए जो कीमत हम चुकाते हैं, उसका 25 फीसदी हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है. पेट्रोल में यह हिस्सेदारी 28 फीसदी है. इससे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है, जो केंद्रीय शुल्क है.
पेट्रोल पर स्टेट टैक्स लगता है. यह 20 से 48 फीसदी के बीच रहता है.
डीजल के मामले में यह 12 से 38 फीसदी रहता है. केंद्रीय शुल्क प्रति लीटर के हिसाब से लगता है. जबकि स्टेट टैक्स एड-वेलोरम होता है.
इस तरह क्रूड प्राइस के मुकाबले डीजल और पेट्रोल का रिटेल प्राइस काफी ज्यादा रहता है. एक्साइज ड्यूटी से सबसे पहले कीमतें बदलती हैं. उस पर स्टेट टैक्स या वैट लगता है. वैट लगाने का अधिकार राज्यों के पास होता है.
सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन में 20 फीसदी हिस्सा ईंधन पर लगने वाले टैक्स का है. 2016-17 के बीच पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए सरकार ने 4.4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे.
केंद्र सरकार के कुल राजस्व में डीजल-पेट्रोल की हिस्सेदारी 62 फीसदी या दो तिहाई है. अभी तक टोटल एक्साइज टैक्स कलेक्शन में डीजल और पेट्रोल की हिस्सेदारी 84-87 फीसदी है.
