कांग्रेस ने अवैध खनन मामले में सीबीआई के छापों की टाइमिंग पर सवाल उठाया,कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि एसपी-बीएसपी में गठबंधन की रिपोर्ट्स आईं, सीबीआई के छापे शुरू.
नई दिल्ली:LNN: SP-BSP का गठबंधन में कांग्रेस को जगह मिलेगी या नहीं. कांग्रेस अवैध खनन मामले में घिरे एसपी प्रमुख Akhileshyadav के साथ पूरी मजबूती से खड़ी दिख रही है.
Akhileshyadav पर सीबीआई जांच की तलवार लटकने के बाद कांग्रेस ने उनका बचाव किया, बल्कि बीजेपी पर विरोधियों को फंसाने का भी आरोप लगा. पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर और अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने Akhileshyadav का बचाव किया है.
अवैध खनन मामले में सीबीआई के छापों को एसपी-बीएसपी के बीच हुए गठबंधन से जोड़ते हुए सिब्बल ने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ छापे पड़ने लगते हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘अब जब एसपी-बीएसपी के गठबंधन की खबरें आ रही हैं तो अखिलेश के खिलाफ छापे शुरू हो गए हैं.
जो भी बीजेपी खिलाफ बोलेगा, उसके यहां छापे पड़ेंगे.
यह सरकार इसी तरह काम कर रही है’ हालांकि, बीजेपी का कहना है कि सीबीआई छापों का एसपी-बीएसपी गठबंधन से कुछ भी लेना देना नहीं है.
यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन का बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है.
यह एसपी प्रमुख Akhileshyadav के रविवार को दिए उस बयान से भी जाहिर होता है कि एकाध हफ्ते में इसका ऐलान हो सकता है.
एसपी मुखिया Akhileshyadav ने गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा, ‘गठबंधन का समय भी पता लगेगा आपको.
बस, एकाध हफ्ते की बात है.’
कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा या नहीं यह तो दिख रहा है कि इस साल यूपी में एसपी और बीएसपी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे.
लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि गठबंधन में कांग्रेस को भी जगह मिलेगी या नहीं.
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अखिलेश यादव से भी जब यह सवाल हुआ तो उन्होंने सीधा जवाब देने की जगह इससे एक तरह से पल्ला झाड़ लिया.
उनका जवाब था, ‘गठबंधन के दोनों नेताओं को तय करना है कि कांग्रेस साथ होगी या नहीं.’ ऐसी अटकलें हैं कि एसपी-बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सोनिया और राहुल के खिलाफ गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा.
अवैध खनन मामले में विपक्ष द्वारा सीबीआई छापों की टाइमिंग पर सवाल को बीजेपी ने खारिज किया है.
डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जांच एजेंसियां दोषियों पर कार्रवाई करती रहेंगी, चुनाव से पहले उनका काम बंद थोड़े न हो जाता है.
मौर्य ने कहा, ‘अगर राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि चुनाव से पहले जांच एजेंसियों के कार्यालयों पर ताला लगा दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है.
राजनीतिक दलों को किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ बयान देने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए’
बता दें कि यूपी की पूर्ववर्ती एसपी सरकार के शासनकाल में वर्ष 2012 से 2016 के बीच राज्य में अवैध खनन मामले में सीबीआई ने शनिवार को लखनऊ में आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के घर पर छापा मारा था.
सीबीआई ने बुंदेलखण्ड में अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है.
वर्ष 2012-13 में खनन विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। ऐसे में सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को सीबीआई को यह आदेश दिया कि वह सूबे में अवैध खनन की जांच करे.
हाई कोर्ट ने सीबीआई को यूपी के 5 जिलों- शामली, हमीरपुर, फतेहपुर, देवरिया और सिद्धार्थ नगर में अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करने को कहा है.
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