general category reservation bill सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाला 124वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास,सरकार ने बिल को ऐतिहासिक बताया
नई दिल्ली:LNN:General category reservation bill सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया, उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया.
लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने मास्टरस्ट्रोक के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota bill for economically weak in general category) को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.
राज्यसभा में लगभग 10 घंटे तक चली बहस के बाद हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 165, जबकि विरोध में सिर्फ 7 वोट पड़े.
राष्ट्रीय जनता दल और AIADMK ने इस बिल का विरोध किया.
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है.
इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने के लिए कनिमोझी ने प्रस्ताव रखा था.
हालांकि वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 18 और खिलाफ में 155 वोट पड़े. इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग खारिज हो गई.
सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस विधेयक को राज्यों की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है.
ऐसे में general category reservation bill विधेयक को मंजूरी के लिए अब सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है.
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राज्यसभा से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने इस पर खुशी जताई. उन्होंने ट्वीट किया, ‘राज्यसभा द्वारा 124वां संविधान संशोधन बिल पास किए जाने से खुश हूं.
general category reservation bill को मिले व्यापक समर्थन को देखकर काफी प्रसन्नता हुई.
सदन में इस पर काफी जीवंत बहस भी देखने को मिली, जहां कई सदस्यों ने अपनी व्यावहारिक राय रखी.
बिल का संसद के दोनों सदनों में पास होना सामाजिक न्याय की जीत है.
विधेयक पास होने के फौरन बाद बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी.
लोक-कल्याण का निरंतर प्रयास है,
जन-जन का साफ नीयत में विश्वास है,
चरितार्थ होता ‘सबका साथ-सबका विकास’ है।
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले विधेयक के राज्य सभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई और इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार।— Amit Shah (@AmitShah) January 9, 2019
उन्होंने ट्वीट किया, ‘आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले विधेयक के राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई और इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार.
RJD सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में आरक्षण बिल (General Category Reservation Bill) पर चर्चा के दौरान सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि देश में जातिव्यवस्था बहुत खतरनाक स्थिति में है. सरकार का यह 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला जातिगत आरक्षण के फैसले को खत्म करने की कोशिश है, इसलिए राजद इस बिल का विरोध करता है.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि आज यह सदन एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है.
इससे लाखों गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा.
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