Union Budget 2019-20 में आयकर छूट की सीमा 5 लाख
नई दिल्ली:LNN: देश में इसी वर्ष मई से पहले लोकसभा चुनाव होने हैं,
चुनावी साल में आशा के अनुरूप मोदी सरकार का लोकलुभावन चुनावी बजट Union Budget 2019-20 वित्त मंत्री अरुण जेटली की ग़ैरमौजूदगी में
दूसरी बार मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने बजट पेश किया.
बजट पेश होने से पहले शेयर बाज़ार 151 अंकों की उछाल के साथ खुला.
आपको बताते हैं अंतरिम बजट की अहम और बड़ी बातें:-
Union Budget 2019-20 में 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री,इस बार टैक्स फ्री इनकम की सीमा 2.5 लाख से दोगुना कर 5 लाख रुपये कर दी.
गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा.
इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई.
बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है.
25 हजार की कमाई वालों को ESI का कवर मिलेगा.
कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी.
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ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये
ग्रैच्युइटी में कंट्रिब्यूशन की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दी गई.
सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर EPFO से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई.
घरेलू कामगारों के लिए पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार की भागीदारी बढ़ाई.
60 साल की आयु से मजदूरों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन.अभी इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं
अफॉर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स में छूट
मकान के किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है.
40 हज़ार तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यह छूट पहले 10 हज़ार रुपये थी.
Union Budget 2019-20 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये किया गया.
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साढ़े चार साल में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है. इसलिए कुछ फायदा मिडिल क्लास को भी दिया जाए.
2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% रहने का अनुमान. अगले साल का खर्च 3.6 लाख करोड़ रहेगा.
2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा.
भारत उपग्रह पक्षेपण का बड़ा केंद्र बना. 2022 तक हम पूरी तरह से स्वदेशी उपग्रह भेजेंगे.
2030 तक देश की सभी नदियों को साफ़ करने का लक्ष्य.सिंचाई में माइक्रो सिंचाई का उपयोग करने की योजना.
घर ख़रीदने पर जीएसटी घटाने पर विचार चल रहा है. छोटे उद्योगपतियों, स्टार्टअप को हमने आगे बढ़ने के मौके दिये.
जीएसटी की राहत देने की कोशिश की है. 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को राहत.99.54 फ़ीसदी रिटर्न को फौरन मंजूर किया गया.
अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स दफ़्तर नहीं जाना होगा. इनकम टैक्स रिफंड 24 घंटे के भीतर मिलेगा.
रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी. 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ. 6.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरे.
भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा यूजर हैं. मोबाइल कंपियों के विस्तार से रोज़गार बढ़ी.
मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस.
महिलाओं की मैटेरनिटी लीव 26 हफ़्ते तक बढ़ाई गई.
बुनियादी ढांचे में सुधार से पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश रेवले के नक्शे पर आया.
रेलवे का घाटा कम करने पर काम किया गया.ब्रॉडगेज पर अब मानवरहित क्रासिंग नहीं बची .
खनिज तेल के आयात की चिंता को देखते हुए बायोफ्यूल योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं.
आम नागरिक भी हवाई सफर कर रहे हैं. घरेलू एयर ट्रैफिक दोगुनी हुई. देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.मुद्रा योजना के तहत 7 लाख 23 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया गया है.
40 साल से लटकी वन रैंक पेंशन योजना लागू की. ओआरओपी पर 35 हज़ार करोड़ खर्च किए.
हाई रिस्क वाले सैनिकों के भत्ते बढ़ाए. पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा.वेतनआयोग की सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा.
पशुपालन और मत्स्य के किसानों को ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ के जरिए लोन लेने पर दो फ़ीसदी ब्याज की छूट.
राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार, 750 करोड़ खर्च का प्रावधान.दो हेक्टेयर तक वाले किसानों के खाते में छह हज़ार रुपये दिये जाएंगे.
12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा पहली दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया जाएगा.
जल्द ही सूचियां बना कर उनके खाते में इसकी पहली किस्त भेजी जाएंगी. यह राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी.
किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए. 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया.
हर ज़िले तक विकास पहुंचे इसके लिए 115 सबसे पिछड़े ज़िलों के विकास पर जोर.
2014 से हमने दो तिहाई एम्स शुरू किया. 22वां एम्स मेरे राज्य हरियाणा में लगने जा रहा है.
लाखों मध्यमवर्गीय लोगों को जनऔषधीय केंद्रों पर दवाइयों का सस्ता होने का लाभ मिला.
तीन बैंकों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से पीसीए की रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं.
यानी पीसीए से बाहर करने पर इन बैंकों के कर्ज़ बांटने पर लगे प्रतिबंध हट गये हैं.सरकार ने NPA को कम करने की कोशिश की.
