Justice Abdul Nazeer और उनके परिवार के लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है अयोध्या मसले पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का हिस्सा रहे. अतिवादी संगठन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से धमकी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है.
नई दिल्ली:LNN:Justice Abdul Nazeer अयोध्या केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का हिस्सा रहे,
Justice Abdul Nazeer और उनके परिवार के लोगों को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है.
अतिवादी संगठन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से जान का खतरा होने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है.
गृह मंत्रालय की ओर से सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को जस्टिस नजीर और उनके परिवार की सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं.
सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को केरल में सक्रिय पीएफआई,
और कुछ अन्य कट्टरपंथी संगठनों की ओर से खतरे का इनपुट मिला था.
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कर्नाटक के रहने वाले जस्टिस अब्दुल नजीर और उनकी फैमिली को उनके गृह राज्य समेत,
देशभर में जेड सिक्यॉरिटी कवर देने का आदेश जारी किया गया है.
सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को केरल में सक्रिय पीएफआई ,
और कुछ अन्य कट्टरपंथी संगठनों की ओर से खतरे का इनपुट मिला था.
कर्नाटक के रहने वाले जस्टिस अब्दुल नजीर और उनकी फैमिली को उनके गृह राज्य समेत,
देशभर में जेड सिक्यॉरिटी कवर देने का आदेश जारी किया गया है.
जेड सिक्यॉरिटी के दस्ते में होंगे 22 CRPF जवान.
आदेश के मुताबिक कर्नाटक सरकार की ओर से नजीर और
उनके परिवार को बेंगलुरु, मंगलुरू और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा दी जाएगी.
जेड सिक्यॉरिटी के तहत मिलने वाले सुरक्षा दस्ते में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के 22 जवान शामिल होते हैं.
9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से चल रहे अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए,
2.77 एकड़ विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था.
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया रिव्यू पिटिशन का ऐलान.
5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कहीं और दिए जाने का आदेश दिया गया है.
हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ही अपनी एक बैठक के बाद,
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है.
