Maharashtra government drama;शिवसेना ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आदेश दे.
नई दिल्ली/मुंबई:LNN:maharashtra government drama सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंची हैं.
शिवसेना ने अपनी याचिका में मांग की है कि राज्यपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया जाए जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था.
Maharashtra government drama;याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, गैरकानूनी और समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा.
शिवसेना ने यह मांग भी की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आदेश दे.
दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठबंधन के पास 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है.
maharashtra government drama;याचिका के साथ ही लगाई एक अर्जी में तीनों पार्टियों ने 288 सदस्यीय सदन में 154 विधायकों के समर्थन का दावा किया है.
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि कोर्ट तुंरत रविवार को विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट का निर्देश दे
साफ हो सके कि बहुमत उद्धव ठाकरे के पास है या देवेंद्र फडणवीस के पास.
अर्जी में कहा गया है कि कर्नाटक मामले की तरह महाराष्ट्र के राज्यपाल से देवेंद्र फडणवीस को निमंत्रण देने,
और राज्यपाल को दिए गए समर्थन पत्र समेत सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा जाए.
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर तुरंत फ्लोर टेस्ट हो और इसकी वीडियोग्राफी हो. फ्लोर टेस्ट डिवीजन ऑफ वोट के जरिए हो.
तीनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा.
Maharashtra government drama के बीच शनिवार को बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा सीएम पद की शपथ ले ली.
उनके साथ आए एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली.
सुबह करीब आठ बजे राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
जबकि शुक्रवार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक में तीनों दलों ने गठबंधन सरकार बनाने का फैसला ले लिया था.
यह भी पढ़ें:Pervez Musharraf पर राजद्रोह मामले में 28 को फैसला
पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया और अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से हटाते हुए पवार ने अपने विश्वस्त जयंत पाटील को यह जिम्मा दे दिया.
कहा जा रहा है कि पवार ने इस ऐक्शन के बाद कांग्रेस और शिवसेना के नेतृत्व को फोन कर कहा कि स्थिति नियंत्रण में है.
बैठक के तुरंत बाद ही सभी 49 विधायकों को रैनसॉ होटल में पहुंचा दिया गया.
दूसरी तरफ शिवसेना के 56 विधायक भी ललित होटल में मौजूद हैं.
यही नहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों को जयपुर में शिफ्ट कर सकती है.
