Nirmala Sitharaman केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा की है, जिसमें सुधारों पर जोर दिया गया है
नई दिल्ली:LNN:Nirmala Sitharaman वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांचवीं किस्त में भी मूल रूप से सुधारों पर ही दिया गया है जोर.
8.19 करोड़ किसानों को 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया,वृद्ध और अन्य लोगों को 1,405 करोड़ रुपये की पहली किस्त और 1,402 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त का भी भुगतान.
कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) पांचवीं किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार,कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के दौरान,
पीएम किसान की 2,000 रुपये की नकद सहायता योजना के तहत 8.19 करोड़ किसानों को 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
उन्होंने बताया कि वृद्ध और अन्य लोगों को 1,405 करोड़ रुपये की पहली किस्त और 1,402 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त का भी भुगतान किया गया है.
उन्होंने कहा कि 20 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को 10,025 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.
इसके साथ ही, गरीबों को 6.81 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिए,
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 प्रतिशत यानी 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी.
इसमें 27 मार्च को तीन महीने के लिए गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और नकदी के जरिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा
और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के माध्यम से 5.6 लाख करोड़ रुपये के उपाय भी शामिल हैं.
उन्होंने लगातार तीसरे दिन आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया.
उन्होंने बताया कि कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है.
प्रोत्साहन पैकेज की इस महीने जारी पहली किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपये, दूसरी किस्त में 3.10 लाख करोड़ रुपये,
तीसरी किस्त में 1.50 लाख करोड़ रुपये और चौथी एवं पांचवीं किस्त में 48,100 करोड़ रुपये के उपायों की घोषणायें की गईं.
रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपायों, मार्च की सरकार की घोषणाओं और पांच किस्तों को मिलाकर प्रोत्साहन पैकेज का आकार 20,97,530 करोड़ रुपये.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक नई ‘अनुकूल’ नीति लाई जाएगी.
इसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा, जिनमें चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे.
वित्त मंत्री ने यहां आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में जनहित में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की मौजूदगी की जरूरत है,
उन्हें अधिसूचित किया जाएगा.
वित्त मंत्री के अनुसार राज्यों की कर्ज उठाने की सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 2020-21 में पांच प्रतिशत किया गया,
इससे उन्हें 4.28 जाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकेगा.
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों से बाहर के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जायेगा.
सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के लिये नयी नीति आयेगी, रणनीतिक क्षेत्र परिभाषित होंगे जिनमें पीएसयू रहेंगे.
यह भी पढ़ें:CM yogi ने कहा पैदल और अवैध गाड़ियों से नहीं आएंगे मजदूर
वित्त मंत्री ने कहा कि दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम चूक की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई.
इससे एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा. एक साल तक दिवाला संबंधी कोई नयी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
कोविड-19 से जुड़े कर्ज को चूक की परिभाषा से अलग किया जाएगा.
Nirmala Sitharaman वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए रविवार को कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित रूप से खर्च बढ़ाएगी.
सभी जिलों में संक्रामक रोग सेंटर होंगे.
यह भी पढ़ें:Liquor Online सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से किया इनकार
ब्लॉक लेवल पर लैब स्थापित की जाएंगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में लैब नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा.
महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी जिले एवं ब्लॉक स्तर पर एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब (Public Health Lab) स्थापित की जाएंगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम विद्या योजना के तहत जल्द ही ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बड़े कदम लिए जाएंगे.
जिसके तहत हर राज्य में स्कूलों को QR कोड वाली टेक्सटबुक उपलब्ध कराई जाएगी.
वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सभी कक्षाओं के सिलेबस को ऑनलाइन किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि हर क्लास के लिए एक अलग चैनल बनाया जाएगा.
इसके शिक्षा के लिए रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए इ-कंटेंट तैयार किया जाएगा.
पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है.
घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं.
