मनरेगा मजदूरों की निगरानी के लिए होगी महिला मेठ की नियुक्ति
लखनऊ : UP Assembly Election 2022 : उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं,
जिसको देखते हुए सभी राजनैतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है .
इसी क्रम में प्रदेश की योगी सरकार जनता को लुभाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं.
गांवों पर योगी सरकार का खास फोकस है.
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है.
विपक्ष हमेशा ही इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को हमेशा घेरती रही है.
अब सरकार गांवों में 1 लाख रोजगार देने की तैयारी कर रही है.
सरकारी नौकरी के अलावा मानदेय पर भी लोगों की नियुक्तियों की सरकार की योजना है.
इसी क्रम में सरकार पंचायत सचिव और महिला मेठ की नियुक्ति करने जा रही है.
इसके साथ ही सरकार शिक्षा मित्रों (Siksha Mitra) का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार कर रही है.
हर दल की तरहभाजपा भी जनता को लुभाने में पीछे रहना नहीं चाहती है. यही वजह है कि नई रणनीति बनाई जा रही है.
बेरोजगारी के मुद्दे पर काफी फजीहत झेल चुकी सरकार अब लोगों को नौकरियां देने की योजना बना रही है.
सूत्रों के अनुसार upsssc की रुकी हुई भर्तियों को जल्द ही पूरा करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है.
इसके साथ ही मानदेय के जरिए रोजगार देने का रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है.
सरकार की योजना है कि करीब 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए.
योगी सरकार की तरफ से हर पंचायत को एक अकांउंटेंट कम पंचायत सचिव को मानदेय पर नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं.
यूपी में करीब 58 हजार ऐसी पंचायतें हैं.
वहीं 58 हजार बेरोजगारों को गांव में ही रोजगार दिया जाएगा.
वहीं ग्राम विकास विभाग की मनरेगा योजना में महिला मेठ की नियुक्ति की जाएगी.
ये महिला मेठ 50 मनरेगा मजदूरों की निगरानी करेगी.
महिला मेठ को 26 दिनों के लिए करीब 8400 रुपये दिए जाएंगे.
राज्य सरकार के डाटा के मुताबिक यूपी में करीब 22 लाख मनरेगा मजदूर हैं.
इस हिसाब से 44 हजार महिला मेठ को नियुक्त किया जाएगा.
लेकिन सरकार इसकी आधी मतलब 22 लाख महिला मेठ नियुक्त करेगी.
यूपी में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. 35512 ग्राम पंचायतों मे महिलाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
समूह की एक महिला को इसके लिए 6 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा.
योगी सरकार ने इससे पहले बैंक सखी की नियुक्ति की थी.
राज्य सरकार अब शिक्षा मित्रों की नाराजगी दूर करने पर भी काम कर रही है.
चुनाव से पहले इनके मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की जा सकती है.
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी शिक्षा मित्रों की परेशानियों को लेकर उनसे बात कर रही है.
अगस्त में उनकी मागों पर विचार किया जा सकता है.
