Uniform Civil Code:गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी (BJP) की ओर से जारी किए गए घोषणापत्र (BJP Manifesto) पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है.
AAP ने शनिवार (26 नवंबर) को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) गुजरात में कभी भी समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू नहीं करेगी.
‘आप’ ने बीजेपी के चुनावी वादे को ‘झूठा’ करार दिया है.
बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राज्य में सत्ता बरकरार रहने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है.
गुजरात के लिए ‘आप’ के सह-प्रभारी राघव चड्ढा ने समान नागरिक संहिता लागू (Uniform Civil Code) करने के बीजेपी के वादे के बारे में पूछे जाने पर कहा, ”बीजेपी ने 27 साल तक गुजरात पर शासन किया है.
दो दशकों से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद भी वह वादे कर रही है.
” चड्ढा ने कहा, ”अगर यह वास्तव में उनका इरादा था तो बहुत पहले उन्होंने इसे लागू कर दिया होता.”
UCC को लेकर बीजेपी ने पिछले महीने लिया था यह फैसला
राज्यसभा सदस्य चड्ढा ने पूछा, ”उन्होंने इसे लागू क्यों नहीं किया?”
इसके बाद चड्ढा ने कहा, ”यह एक झूठा वादा है. बीजेपी इसे (समान नागरिक संहिता) कभी लागू नहीं करेगी.
उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने पिछले महीने (29 अक्टूबर को) घोषणा की थी
कि वह यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति बनाएगी.
अन्य बीजेपी शासित राज्यों, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने भी यूसीसी लागू करने का वादा किया है.
चड्ढा ने कहा कि न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस गुजरात चुनाव से पहले असली मुद्दों पर बात कर रही है.
उन्होंने कहा कि ‘आप’ एकमात्र पार्टी है जो गुजरात के लोगों के ‘आर्थिक उत्थान के लिए मॉडल’ लेकर आई है.
गुजरात में एक और पांच दिसंबर को दो चरणों में चुनाव होना है.
गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में यूसीसी के अलावा, संभावित खतरों,
भारत विरोधी ताकतों और आतंकी संगठनों के ‘स्लीपर सेल’ की पहचान करने
और उन्हें खत्म करने के लिए एक ‘एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल’ (कट्टरता रोधी प्रकोष्ठ) बनाने का वादा किया.
घोषणापत्र में मदरसों का सर्वेक्षण कराने और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करने का भी वादा किया गया है.
अन्य वादों में ’20 लाख रोजगार के अवसर’ सृजित करना
और अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक हजार अरब (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर तक ले जाना शामिल है.
अगले पांच वर्षों में महिलाओं के लिए एक लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के सृजन का वादा किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणापत्र का स्वागत करते हुए इसे गुजरात के विकास के लिए दूरदृष्टि करार दिया है.
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल की मौजूदगी में राज्य बीजेपी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया.
घोषणापत्र में पार्टी ने लड़कियों के लिए ‘केजी से पीजी’ (नर्सरी से स्नातकोत्तर) तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है.
पार्टी ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत चिकित्सा बीमा कवर की राशि को प्रति परिवार पांच लाख रुपये से दोगुना करके 10 लाख रुपये किया जाएगा.
घोषणापत्र में गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए अर्थ दंड के साथ कठोर कारावास सुनिश्चित करने का वादा किया गया है.
शरणार्थियों के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना’ शुरू करने का भी वादा किया गया है
, जिन्हें संशोधित नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता दी गई है.
इस योजना के तहत, प्रत्येक शरणार्थी परिवार को नागरिकता प्राप्त करने के बाद पांच साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया जाएगा.
घोषणापत्र में दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की लागत की वसूली के लिए
‘गुजरात सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम’ को लागू करने का भी वादा किया गया है.
‘100 अन्नपूर्णा कैंटीन से मिलेगा पांच रुपये में खाना’
अन्य प्रमुख वादों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में दो सीफूड पार्क स्थापित करना,
आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त निदान सेवा और अनुमोदित प्रयोगशालाएं, तीन सिविल अस्पताल या ‘मेडी सिटीज’,
दो एम्स-स्तरीय संस्थान स्थापित करना और 20,000 सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्टता विद्यालयों’ (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में परिवर्तित करना शामिल हैं.
बीजेपी ने आईआईटी की तर्ज पर चार गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का भी वादा किया है.
राज्यभर में 100 ‘अन्नपूर्णा कैंटीन’ स्थापित करने का भी वादा किया गया है,
जो दिन में तीन बार पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराएंगी.
किसानों के बारे में बात करते हुए नड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो एपीएमसी, मंडियों,
छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रसंस्करण केंद्रों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी
वहीं 25,000 करोड़ रुपये सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे.
