Economic Relief Package:15000 तक कमाने वालों को मिला सरकारी खजाने से लाभ
नई दिल्ली: Economic Relief Package:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटीड स्कीम की घोषणा की है. इसमें हेल्थ केयर सेक्टर को 50 हजार करोड़ मिलेंगे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डेडलाइन को बढ़ाकर नवंबर 2021 तक कर दिया है.
मार्च 2020 में ही जबसे कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी,
तबसे ही वित्त मंत्रालय और केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कई आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की है.
सीतारमण ने कहा कि मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई थी.
इसके लिए प्रावधान 3 लाख करोड़ रुपए का था.
अब इस स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपए और डाले जाएंगे.
ECLGS- 1,2, 3 के तहत अब तक 2.69 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं.
यह लोन 1.1 करोड़ यूनिट को बांटा गया है.
यह काम 12 सरकारी बैंकों, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 31 NBFC की मदद से किया गया है.
FM announces additional Rs 1.5 lakh cr for Emergency Credit Line Guarantee Scheme
— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2021
पब्लिक हेल्थ सिस्टम, खास कर बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 23,220 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ का अधितकम लोन अमाउंट रखा गया है.
अधिकतम ब्याज दर 7.95 फीसदी पर होगा.
दूसरे सेक्टरों के लिए अधिकतम ब्याज दर 8.25% रखा गया है.
कवरेज में जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा.
Economic Relief Package:माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स (MFI) की मदद से 25 लाख छोटे इंडिविजुअल बॉरोअर्स के लिए क्रेडिट गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई है. यह लोन MCLR+2 फीसदी की दर पर मिलेगा.
लोन की अवधि 3 सालों की होगी और मैक्सिमम लोन 1.25 लाख रुपए होगा.
इसके तहत 7500 करोड़ का प्रावधान होगा. इसका फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है.
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को बढ़ाने का फैसला किया है.
इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था.
इस स्कीम को अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
पहले इसकी डेडलाइन 30 जून 2021 तक थी.
इस स्कीम के लिए सरकार का बजट 22810 करोड़ रुपए था.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से कम है,
उनके लिए दो सालों तक प्रोविडेंट फंड का एंप्लॉयी और एंप्लॉयर हिस्सा सरकार जमा करेगी.
सरकार को उम्मीद थी कि इसका फायदा 58.50 लाख एंप्लॉयी को मिलेगा.
इस स्कीम के तहत अगर किसी संस्थान में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं,
तो सरकार केवल एंप्लॉयी का 12 फीसदी हिस्सा ही पीएफ फंड में जमा करेगी.
इस स्कीम के तहत अब तक 21.42 लाख एंप्लॉयी को 902 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है.
टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी योजना की घोषणा.
इसके तहत 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स, ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेकहोल्डर्ड को वित्तीय सहायता मिलेगी.
FM announces support to tourism sector – Rs 10 lakh loan to travel agencies, Rs 1 lakh loan to tourist guides
— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2021
मान्यता प्राप्त गाइड्स को 1 लाख तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेकहोल्डर्स को 10 लाख तक का 100 फीसदी गारंटीड लोन मिलेगा.
5 लाख टूरिस्ट्स को फ्री टूरिस्ट वीजा का ऐलान.
विदेशी पर्यटकों को जब वीजा मिलना शुरू हो जाएगा,
तब पहले 5 लाख टूरिस्ट जो भारत आएंगे, उन्हें फ्री वीजा मिलेगा.
यह योजना पहले पांच लाख पर्यटकों तक सीमित रहेगी
या फिर 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी, इनमें से जो भी पहले हो.
Once international travel resumes, first 5 lakh tourists who come to India will not have to pay visa fees. Scheme applicable till March 31, 2022, or will be closed after distribution of first 5 lakh visas. One tourist can avail benefit only once: Finance Min Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/RnLXu9D8lo
— ANI (@ANI) June 28, 2021
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को नवंबर, 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा.
योजना के तहत नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
पिछले साल भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था,
इस प्रकार योजना के तहत कुल 2.27 लाख करोड़ रुपये का खर्च होगा.
वित्त मंत्री ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की.
नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए,
77.45 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया गया.
निर्यात के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए 33,000 करोड़ की योजना.
डिजिटल इंडिया के लिए बड़ी योजना. BharatNet PPP मॉडल के तहत,
हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए 19041 करोड़ की योजना की घोषणा.
