लखनऊ : योगी सरकार की UP Population Policy से वीएचपी खुश नजर नहीं आ रही है.
यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सवाल उठाए है.
दरअसल इस पूरी नीति में एक बच्चे वाले नियम पर सवाल खड़े किए है.
वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसे लेकर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है.
उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा होने पर इनसेंटिव देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है
इस नियम से समाज में असंतुलन पैदा होगा.
विश्व हिंदू परिषद ने जनसंख्या नीति से एक बच्चे वाला नियम (One Child Policy) हटाए जाने की अपील यूपी सरकार से की है.
दरअसल योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक मसौदे को लेकर जनता से यूपी विधि आयोग की वेबसाइट पर 19 जुलाई तक सुझाव मांगे है.
UP Population Policy : एक बच्चे वाली पॉलिसी से होगा असंतुलन’
विश्व हिंदू परिषद का कहना है
कि दो बच्चों वाली नीति से जनसंख्या नियंत्रण होगा लेकिन दो से कम बच्चों वाली नीति से भविष्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते है.
उन्होंने कहा कि अगर राज्य में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है
तो इससे आबादी को लेकर असंतुलन हो जाएगा.
इसीलिए सरकार को इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए.
वीएचपी ने एक तरफ तो सरकार की जनसंख्या नीति पर समर्थन किया है
तो वही दूसरी तरफ सवाल भी खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि केरल
और असम जैसे राज्यों में जनसंख्या ग्रोथ में असंतुलन है.
इसीलिए यूपी को इस तरह का फैसला लेने से बचने की जरूरत है.
इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या नीति में बदलाव की अपील की.
सीएम योगी ने जारी की नई जनसंख्या नीति
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन किया.
इस मौक पर उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है.
जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है
बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है.
