नई दिल्ली:LNN: केन्द्र सरकार ने बजट के पहले आज घोषणा की कि वह चालू वित्त वर्ष में 20 Public sector बैंकों में 88 हजार 139 करोड़ रुपये की पूंजी लगाएगी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने Public sector के बैंकों को दी जाने वाली पूंजी को लेकर विस्तृत योजना बनाई है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों की अच्छी सेहत सरकार की प्राथमिकता है.
Public sector के 20 बैंकों में सरकार 88 हजार करोड़ की पूंजी लगाएगी
जेटली ने कहा कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान बैंकों के रीकैप प्लान पर अमल किया जाएगा.
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आईडीबीआई बैंक को सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपये मिलेंगे.
जेटली ने कहा कि बैंकों की संचालन व्यवस्था में सर्वोच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘हमें विरासत में बहुत बड़ी समस्या मिली थी और हमने उस समस्या का समाधान ढूढ़ने की कोशिश की.
पिछली स्थितियां दोहराई नहीं जाएं इसके लिए संस्थागत प्रणाली की जरूरत है.
बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये के रीकैप प्लान का ऐलान किया था.
31 मार्च को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8,800 करोड़,
बैंक ऑफ इंडिया को 9,232 करोड़ और पंजाब नैशनल बैंक को 5,473 करोड़ रुपये मिलेंगे.
इसके अलावा यूको बैंक को 6,507 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 5,375 करोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 5,158 करोड़,
कैनरा बैंक को 4,865 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,694 करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 4,524 करोड़ रुपये मिलेंगे.
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 3,571 करोड़, देना बैंक को 3,045 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 3,173 करोड़,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 2,634 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक को 2,187 करोड़, सिंडिकेट बैंक को 2,839 करोड़,
आंध्रा बैंक को 1,890 करोड़, इलाहाबाद बैंक को 1,500 करोड़ और पंजाब ऐंड सिंध बैंक को 785 करोड़ रुपये मिलेंगे.
