बजट में युवाओं और किसानों को लुभाने का प्रयास
लखनऊ:LNN: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में UP Budget 2018 पेश किया.
योगी सरकार के वर्ष 2018-19 के बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की छाप नजर आई.
4 लाख 28 हजार करोड़ के इस बजट को राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है.
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरुआत शायरी पढ़कर की.यह बजट पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है.
पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था.
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं कर उन्हें लुभाने का प्रयास किया.
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UP Budget 2018 में कुल 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया गया.
यह 2017-2018 के बजट से 11.4 प्रतिशत अधिक है. बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये की नई योजनाएं शुरू की गईं.
UP Budget 2018: आगामी लोकसभा चुनाव का दिखा असर
सरकार ने किसानों के उवर्रक के लिये 100 करोड़ अग्रिम भंडारण और कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु
UP Budget 2018 में सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया है.
इसके अलावा सरयू नहर परियोजना के लिए एक हजार 614 करोड़ रुपये दिया गया है.
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की व्यवस्था की गई है.
UP Budget 2018 में प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए 650 करोड़ का इंतज़ाम किया है.
बजट में प्रदेश सरकार कृषि पशुधन और विकास पर करेगी फोकस
सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल बुंदेलखंड में प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष में 5 हजार तालाब खुदवाएगी.
ताकि पानी का संकट खत्म हो इसके अलावा 131 करोड़ रुपये सोलर पंप के लिये दिए गए हैं.
UP Budget 2018 में योगी सरकार ने राज्यभर में पशुओं की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है.
इसके तहत राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
सरकार ने 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित करने के लिये की है.
जिससे पशु आरोग्य और नस्ल में सुधार की अपेक्षा है.
बजट में 500 करोड़ रुपये प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए व्यवस्था की गई है.
सड़क बनाने के लिए 11 हज़ार 343 करोड़, पुल के लिए 1,817 करोड़ जारी किए गए हैं.
अयोध्या में दिवाली और मथुरा के बरसाना में होली कार्यक्रम के लिए 10 करोड़
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिये 550 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिये 1000 करोड़.
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं.
युवाओं के लिए स्वरोजगार और प्रदेश में उद्योगों के लिए माहौल बनाने के लिए 250 करोड़ के स्टार्टअप फण्ड,
दीन दयाल ग्रामोद्योग योजना के लिए 10 करोड़, खादी मार्केटिंग के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
यूपी हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स ऐंड गारमेंट नीति -2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है.
बजट में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज-3 के अन्तर्गत 4 मेडिकल कालेजों झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में उच्चीकृत विभाग बनाये जा रहे हैं.
2 मेडिकल कॉलेजों कानपुर एवं आगरा में ऐसे विभाग बनाने के लिए कुल 126 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
पीपीपी मोड पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है.
मदरसों के आधुनिकीकरण पर सरकार 440 करोड़ रुपये करेगी खर्च
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त करने,
मुफ्त किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा कल्याण के लिए 480 करोड़ रुपये,
उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 176 करोड़ रुपये, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये,
मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं.
स्मार्ट सिटी योजना के तहत लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर के लिए,
योजना के अन्तर्गत 1 हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
बजट में दिव्यांग पेशन योजना के लिए 575 करोड रुपए,एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए.
स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास के लिए 74 करोड़ रुपए.
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित है.
2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए.
ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
