NDA से अलग नहीं होगी TDP
नई दिल्ली:LNN:आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के मुद्दे पर नाराज है TDP. TDP ने ने कहा सरकार से अलग होने का फैसला किया.
हालांकि उन्होंने सरकार से अलग होने की घोषणा तो की लेकिन साफ कहा कि पार्टी NDA में बनी रहेगी.
केंद्र सरकार में TDP के कोटे से मौजूद मंत्री वाईएस चौधरी तथा अशोक गजपति राजू शनिवार तक इस्तीफा दे सकते हैं.
TDP प्रमुख मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया.
केंद्र सरकार में TDP के मंत्री गुरुवार को अपना इस्तीफा दे देंगे.
चंद्रबाबू नायडू ने कहा, यह हमारा अधिकार है.
केंद्र सरकार ने वादा पूरा नहीं कर रही है
हम इस मुद्दे को बजट के दिन से उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया.
यह भी पढ़ें: BJP moves to northeast:Tripura में अभूतपूर्व जीत से पूर्वोत्तर में BJP और भी मजबूत
TDP सांसदों की मांग थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए.
जिसका वादा राज्य में से काटकर नया राज्य तेलंगाना गठित करते हुए किया गया था
Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu directs TDP ministers Ashok Gajapathi Raju and YS Chowdary to resign as Union Ministers. pic.twitter.com/nDbnNnXnXV
— ANI (@ANI) March 7, 2018
सूत्रों के मुताबिक विजयवाड़ा में TDP विधायक दल की बैठक में मौजूद 125 MLA और 34 MLC ने केंद्र सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी जताई.
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नायडू गठबंधन को खत्म करने की तैयारी में हैं.
दिल्ली के जंतर मंतर पर विशेष दर्जा पाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे TDP कार्यकर्ताओं से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा,
आंध्र प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने के लिए BJP सरकार को मजबूर करने के उद्देश्य से” विपक्षी दलों से एकजुट हो.
चंद्रबाबू नायडू करोड़ों रुपये का केंद्रीय सहायता पैकेज चाहते हैं
जिसका वादा कांग्रेस-नीत UPA सरकार के कार्यकाल में किया गया था.
चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वह विशेष पैकेज पर इसलिए सहमत हो गए थे,
क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था आइंदा किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा.
उधर, दिल्ली में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, ‘हम आंध्र प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.
हमने राज्य सरकार की हर मुमकिन मदद की है,
लेकिन हम उनकी ऐसी मांगों को नहीं मान सकते, जो नामुमकिन हो.
हम पिछड़ेपन के आधार पर विशेष दर्जा नहीं दे सकते.
इस आधार पर तो हमें सबसे पहले बिहार को विशेष दर्जा देने पर विचार करना चाहिए.’
इन सभी आशंकाओं के चलते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया.
अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र विशेष दर्जा वाले राज्य के बराबर
आंध्र प्रदेश की वित्तीय सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अरुण जेटली ने कहा कि बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है.
वित्तमंत्री का तर्क था कि राज्य को पहले ही 12,500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी जा चुकी है,
जबकि कोई भी काम होता नज़र नहीं आया, जैसे नई राजधानी का निर्माण.
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर जेटली ने कहा कि जिस समय राज्य का बंटवारा हुआ, उस समय यह दर्जा दिया जा सकता था.
